देहरादून। क्षेत्र कोई भी हो, राजनीति से जुड़ा हो या खेल जगत से, उसमें एक कीर्तिमान स्थापित करना कोई आसान कार्य नहीं है। किसी को कुछ वर्ष लगते है तो कोई दशकों बाद ही ऐसा करने में कामयाब होता है। हैरानी तो तब महसूस होती है जब यह जानकारी मिलती है कि विभिन्न क्षेत्रों की कुछ हस्तियां ऐसी भी प्रकट होकर सामने आई हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में एक नहीं बल्कि कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं और वह अभी भी रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कीर्तिमान स्थापित करने की ललक इन शख्सियतों में साफ देखने को मिलती है। यहीं कारण है कि इन्हें ‘सरताजÓ की उपाधि से भी नवाजा जाता है। यह उत्तराखण्ड का सौभाग्य है कि ऐसी एक शख्सियत उसके पास भी है। यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हैं। सीएम धामी को तो राजनीति के पंडित कीर्तिमानों का सरताज भी कहने से नहीं चूकते। उनका ऐसा कहना लाजमी भी है क्योंकि सीएम धामी ने अपने अल्प समय के शासन में उत्तराखण्ड में विकास की दृष्टि से बहुत कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कल्पना पूर्व में रहे मुखियाओं ने शायद ही कभी की होगी। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही काबलियत थी कि एक समय में एंटी इन्कंबेंसी का शिकार हो चुकी भाजपा की पूर्व प्रचंड बहुमत की सरकार, जिसको नाकारने के लिए उत्तराखण्ड की जनता ने अपना मन बना लिया था, उस एंटी इन्कंबेंसी को सीएम धामी ने लगभग 6 महीने (विधानसभा चुनाव 2०22 से पूर्व) में प्रो इन्कंबेंसी में बदल दिया और सूबे की जनता को यह विश्वास दिला दिया था कि अब उनके राज में डबल ईंजन की सरकार जन सामान्य के हित में यथा संभव प्रयास करेगी। चुनाव परिणामों को देखकर यह साफ हो गया कि प्रदेश की जनता ने सीएम धामी पर अपना विश्वास जताया है। जनता के विश्वास को बरकरार रखते हुए सीएम धामी दिन रात जनसेवा में जुटे हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कीर्तिमानों के फहरिस्त वैसे तो बहुत लंबी है लेकिन उनमें से कुछ है ही ऐसी कि यदि उनका जिक्र न किया जाए तो यह उनके सुशासन के अन्याय ही होगा? सीएम धामी ने प्रदेश की जनता से वर्ष 2०22 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि वह राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कराएंगे। अपने इस वादे को लेकर उनके दृढ़निश्चय का प्रमाण इस बात से स्वत: ही लग जाता है कि सत्ता संभालने के बाद ही उन्होंने मई 2०22 को एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया था और समिति ने फरवरी 2०24 को इसका ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया था। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक, 2०24 विवाह एवं संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस कदम से देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बन गया है और माना जा रहा है कि उत्तराखण्ड के पदचिन्हों पर चलते हुए देश के कई और राज्य भी इस दिशा में कदम उठाने का मन बना चुके हैं। समान नागरिक संहिता, आम जनता के लिए एक आवश्यक विषय है, और इसको लेकर जितनी संजीदगी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई है, वैसे इससे पूर्व किसी और मुखिया ने नहीं दिखाई।
अपने अभी तक के सत्ता के सफर में भी मुख्यमंत्री धामी ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं, जिसकी वजह से उनके नाम का डंका पूरे देश में बोलता है। इसी वर्ष संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को देश के कुछ राज्य में काफी कमतर आंका गया, वहीं उत्तराखण्ड में भाजपा ने इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए यहां की पांचों लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया। चर्चा है कि चुनाव से पूर्व भाजपा हाईकमान को उत्तराखण्ड सरकार के मुखिया ने आश्वस्त कर दिया था कि वह उन्हें सूबे की पांचों सीट तोहफे में देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उत्तराखण्ड के इन परिणामों ने पार्टी हाईकमान के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद काफी ऊंचा कर दिया है। वहीं हाल ही में केदारनाथ में हुए उपचुनाव में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने जीत हासिल की है। यह जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बाबा केदार के धाम से एक अनूठा लगाव है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनेता जिसे यकायक एक बड़ी जिम्मेदारी मिले और वह उसे बखूबी निभाए। ऐसा करने के लिए प्रबल इच्छाशक्ति और दृढ़निश्चिता बहुत आवश्यक होती है और यह खूबियां सीएम धामी के पास प्रचुर मात्रा में है और इसीलिए ही वह कीर्तिमान स्थापित कर और कीर्तिमानों के सरताज बन गए हैं




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